भारत पाक आणि चीन by प्रसाद देशपांडे

#युद्धाचे_ढग आणि #भारताची_कृष्णनीती #भाग_१

गेल्या काही आठवड्यांपासुन भारताच्या पूर्वी सीमेवर युद्धाचे काळे ढग जमा होताहेत, सिक्कीमच्या डोकलाम भागात चीनने रस्ता बांधण्यास सुरवात केली होती त्यास भारतीय सेनेने आक्षेप घेतला आणि भूतान सैनिकांच्या बरोबर ह्यास विरोध करून त्या प्रकल्पाचं काम बंद पाडलं. ह्यावर चीन खवळला नसता तरच नवल आणि अपेक्षेप्रमाणे चीनकडून युद्धाच्या धमक्या द्यायला सुरुवात झाली चीन च्या सरकारी वृत्तपत्र ग्लोबल टाइम्स कडुन तर सरळ धमकी देण्यात आली की भारताने १९६२ चा चीनकडून झालेल्या मानहानीकारक पराभवाचा इतिहास विसरू नये. तर त्यानंतर भारताचे संरक्षणमंत्री अरुण जेटली ह्यांनी सुद्धा पलटवार करतांना म्हटलं की आजचा भारत १९६२ चा भारत राहिलेला नाही. भारतात सुद्धा अनेक विद्वानांनी, बुद्धिवंतांनी, माध्यमांनी आणि काही राजकीय पक्षांनी बोलायला सुरुवात केली की चीनशी स्पर्धा तर सोडाच बरोबरी सुद्धा आपण करू शकत नाही, त्यांची अर्थव्यवस्था बघा, आपली बघा, त्यांची सैन्यशक्ती बघा आपली बघा आपण मागेच आहोत त्यामुळे हा प्रश्न 'चर्चेच्या' माध्यमातुन सोडविण्यात यावा. पण एक गोष्ट बघा संरक्षण विषयातील तज्ञ, माजी सैन्याधिकारी ह्यांची भाषा मात्र ह्या बुद्धीवादी गटापेक्षा वेगळी होती. त्यांचं म्हणणं होतं की सैन्य ताकदीचा आणि कुणाकडे किती क्षेपणास्त्र आहेत हा मुद्दा बाजुला ठेवा पण एक मात्र नक्की की आज भारताची सैन्यशक्ती जितकी सक्षम आहे त्या जोरावर आपण आपल्या सीमांचं रक्षण चीनच्या फौजांपासुन नक्कीच करू शकतो. ह्यातील मतितार्थ समजुन घेतला तर आताची युद्धजन्य परिस्थिती आणि त्यामागचं राजकारण समजु शकेल. त्यासाठीच हा लेखप्रपंच.

ह्या लेखात आपण तीन भागात माहिती बघुयात #चीन,#पाकिस्तान आणि सगळ्यात महत्वाची #भारतातील_अंतर्गत_एकता ह्या आघाडीवर आपण गेल्या काही वर्षात कुठे आहोत, सरकारने नेमकी काय पाऊलं उचलली आहेत, आणि मुख्य म्हणजे खरंच युद्ध होईल का..?? ह्या सगळ्याचा ऊहापोह येत्या तीन भागात आपण करूयात. शेवटच्या conclusive भागात ह्या तिन्ही लेखांच्या सगळ्या कड्या जोडुन ही #कृष्णनीती नेमकी सफल होते आहे का हे ही बघुयात. तर आज चीन बद्दल.... 

#चीन_फ्रंट

शत्रुवर चढाई करायची असेल तर त्याआधी त्याला खिंडीत पकडण्याची तयारी करावी लागते, आपल्या मित्रांची संख्या वाढवावी लागते नव्हे तर त्यांची चाचपणीसुद्धा करावी लागते.ही तयारी न करता युद्धात उतरणे म्हणजे शुद्ध मूर्खपणा होईल. मोदींच्या गेल्या काही परदेशवारीकड़े नीट बघितलं तर ह्याचा अंदाज येईल.भारताने अफगाणिस्थानत बऱ्याच मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक केली आहे, त्याचबरोबर त्यांच्या सैन्याला प्रशिक्षण देण्याची सुद्धा सोय भारत करतोय. तेंव्हा कदाचित ह्याचा प्रभाव कळला नसेल पण आज अफगाणिस्थान पाकिस्तानचं नाव घेऊन त्यांच्यावर दहशतवादाचा आरोप करतोय तेंव्हा ह्या सगळ्यामागील भारताचं राजकारण समजतं. त्याचप्रमाणे इराणशी आपण मागच्या वर्षी जुन महिन्यात एक करार केला होता तो चाबहार बंदर विकसित करण्याचा, त्यावेळी चीनने सुद्धा हे बंदर विकसित करण्याची मदत इराणला देऊ केली होती, पण भारताची समयसूचकता आणि त्यासाठी अत्यावश्यक असणाऱ्या पडद्यामागील हालचाली ह्या चीनपेक्षा अधिक सरस ठरल्या आणि चाबहार बंदर विकासाची जवाबदारी आपल्याला मिळाली.

जेंव्हा हे बंदर विकसित केलं जातं ते केवळ मानवतेचा दृष्टिकोन ठेऊन केलं जात नाही, त्यात आपला फायदा काय हेही बघितलं जातं. चाबहार पासुनच ७२ किमी दुर पाकिस्तानातील ग्वादर बंदर हे चीन विकसित करतोय. ही दोन्ही बंदरं विकसित करणं म्हणजे युद्धाची परिस्थिती उदभवलीच तर ती आपल्या युद्धनौका किंवा युद्धसामुग्री नेण्याआणण्यासाठी वापरणं हेही त्यात आलंच. जर ही दोन्ही बंदरं चीनच्या घशात गेली असती तर चीनचा ह्या भागाचा मुक्तसंचार झाला असता आणि युद्धजन्य परिस्थिती आलीच तर ह्या भागाची नाकेबंदी करून चीन भारताला मिळणाऱ्या आशिया बाहेरची कुठलीही मदत रोखू शकला असता. पण चाबहारमुळे सुदैवाने ते शक्य नाही.त्याचबरोबर अण्वस्त्र सुसज्ज इराणची सेना म्हणजे तिबेट गिळण्याइतकं सोपं नक्कीच नाही.

चीनचा त्यातल्या त्यात थोडा कमकुवत भाग असेल तर त्यांचं नौदल. भॊगोलिक दृष्ट्या सुद्धा ते कमकुवत आहेत कारण चीनी नौदलाला भारताविरुद्ध कुठलेही पाऊल उचलायचे असेल तर त्यांना दक्षिण चीन समुद्रातुन हिंद महासागरात यावं लागतं, आणि ह्यात सगळ्यात महत्वाची कडी आहे Strait of Malacca. चीनची अशी नस की जी दाबली तर चीन मरणार निश्चित नाही पण श्वास गुदमरून जीवावर नक्कीच बेतेल अशी Strait of Malacca. Malacca Strait हा एक सामुद्रिक धुनी आपण म्हणुयात एक चिंचपोकळ प्रवेश द्वार ज्यातुन चीनचा पाश्चिमात्य जगाशी हिंद महासागरातुन व्यापार चालतो. चीनला भारताच्या सामुद्रिक हद्दीत प्रवेश करायचा असेल तर पहिला सामना होतो कार निकोबारच्या नौदल केंद्राशी.

अनेक संरक्षण तज्ञ हे सांगतात की भारत जेंव्हा वाटेल तेंव्हा ह्या धुनीचं हिंद महासागरात उघडणारं प्रवेश द्वार बंद करू शकतो. ह्या एकमेव कारणांसाठी चीनने गेल्या काही वर्षात म्यानमार,श्रीलंका,बांग्लादेश ह्यांच्यासोबत कोट्यवधी डॉलरचे संरक्षण तसेच बंदर विकासाचे करार केले होते, आणि त्याच कारणासाठी मोदींनी ह्या तिन्ही देशांचा दौरा केला होता, त्यात हा विषय नक्कीच अजेंड्यावर होता,किंबहुना श्रीलंकेने त्यास सकारात्मक प्रतिसाद देत चीनसोबतचा करार रद्द केला होता (नंतर तो परत केला गेला असं ऐकलं होत पण reference सापडले नाहीत) ह्याभागावर भारताने सुरु केलेल्या डिप्लोमॅटिक खेळीने चीनचा संताप झाला नसता तरचं नवल. अंदमानात भारताकडुन कुठल्याही सैन्य हालचालीचा म्हणुनच चीन निषेध करतो कारण ह्याच तळावरून भारत चीनच्या कच्चा मालाची गरज आज ज्या आफ्रिका खंडातुन पूर्ण होते  त्यावर गरज भासल्यास (तांत्रिक भाषेत) blocked करून चीनच आर्थिक कंबरडं नक्कीच मोडु शकतं. ह्या सगळ्याचं महत्व अमेरिकेला नक्की माहितीय आणि म्हणुनच त्यांना हिंद महासागरात रस आहे. भारत-अमेरिका-जपान ह्यांचा एकत्रित युद्धाभ्यास आणि अमेरिकेची SLOC (Sea Line Of Communication) भारताला सुरु असलेली मदत हा त्याचाच एक भाग आहे.

दुसरा धक्का चीनला होता तो म्हणजे मोदींची अमेरिका आणि इस्रायल भेट. अमेरिकेचा राष्ट्रपती भारताच्या पंतप्रधानांशी बंद दाराआड चर्चा करतो आणि त्या नंतर इस्रायल दौऱ्यात नेत्यानाहू मोदींचं अशा काही प्रकारे स्वागत करतात की जणु काही इस्रायल म्हणजे ह्यांचं माहेरचं. मुद्दा स्वागताचा देखील नाहीय, एका स्वागताने भुलणारा चीन नाही त्यांना नक्कीच काहीतरी कुणकुण लागली असणार आणि त्यामुळेच चीन अधिक खवळला आहे. इस्रायल ह्या देशाचा भारत एक सगळ्यात मोठा शास्त्र खरेदी करणारा ग्राहक आहे ,आणि जेंव्हा युद्धाचे ढग गडद असतात तेंव्हा एक ग्राहक आपल्या उत्पादकाकडे काही मेजवान्या झोडायला नक्कीच जात नाही हे न कळण्याइतपत चीन दुधखुळा नाही. गेल्या काही वर्षात घडलेल्या ह्या विषयातील घडामोडी बघितल्या तर हळुहळु हा विषय कळतो.

चीन हा सध्या CPEC (चीन-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉर) ह्या ४६ बिलियन डॉलरच्या  अत्यंत महत्वाकांक्षी प्रकल्पात गुंतला आहे. हा प्रकल्प पाकच्या ग्वादर बंदराला थेट बीजिंगशी जोडण्याचा प्रकल्प आहे. मुख्य म्हणजे अनेक फेज असलेला ह्या प्रकल्पांतर्गत येणार आहे चीनच्या शिंजींग आणि पाकव्याप्त काश्मीरच्या गिलगिट-बाल्टिस्तान ला जोडणारा महामार्ग, आणि ग्वादर ह्या बंदराच्या सीमेपर्यंत जाणारा महामार्ग. अर्थात ह्यात प्रमुख अडथळा हा भारताचाच आहे कारण भारताने पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये कुठल्याही तिसऱ्या देशाचा हस्तक्षेप आणि त्याचा कुठल्याही प्रकारचा वावर नामंजूर केला आहे. त्यामुळे CPEC ला भारताचा विरोध आहे. २० जानेवारीत इस्लामाबादहुन प्रसिद्ध होणाऱ्या 'डॉन' ह्या वृत्तपत्रात एक लेख प्रसिद्ध झालाय त्यात अमेरिकेवर सरळ आरोप केला आहे की चीनच्या पाणबुड्यांवर लक्ष ठेवण्यासाठी अमेरिका भारताची मदत करतोय,आणि त्यासाठीच वॉशिंग्टनने P-8I ह्या multi mission aircraft career भारताला देण्याच्या करारावर संमती दिली आहे.

आपल्याकडे सदैव १९६२ च्या पराभवाची उदा दिली जातात. पण आपल्यापैकी किती लोकांना नथुला पास आणि चाओ पास मधील सप्टेंबर,ऑक्टोबर १९६७ मधील घटना माहितीय..?? नथुला पास आणि चाओ पास ह्या भागात भारतीय सैन्याने चीनच्या PLA ला पराभवाचं पाणी पाजलं होतं, परिणामस्वरूप चीन सैन्याला सिक्कीम मधुन माघारी फिरावं लागलं होतं. भारताच्या संरक्षण मंत्रालयाच्या माहितीनुसार ह्यात भारताच्या ८८ सैनिक वीरमरण तर १६३ जखमी झाले होते तर चीनचे ३४० मृत्युमुखी आणि ४५० जखमी झाले होते. आज त्याच सिक्कीमवरून दोन्ही सैन्य एकमेकांच्या समोर उभं ठाकलंय. चीनला १९६७ ची आठवण आहे कल्पना नाही पण आपण मात्र नक्कीच विसरलोय.... 

उद्याच्या भागात पाकिस्तान फ्रंट आणि जागा असल्यास भारताच्या अंतर्गत फ्रंट विषयी माहिती बघुयात. ३ ऱ्या आणि शेवटच्या बघुयात conclusion भारताच्या मेहनतीचा परिणाम... 

:- © Prasad Deshpande 

Feel Free to share it . Sharing of my post do not require my permission.
#युद्धाचे_ढग आणि #भारताची_कृष्णनीती #भाग_2

#पाकफ्रंट

पाकिस्तानचा जळफळाट नेमका कशामुळे होतेय..?? ज्या सौदी राजघराण्याच्या पैशांवर आणि कृपेवर पाकिस्तानची मस्ती सुरु होती त्या सौदीत आज पाकिस्तानची किंमत काय उरली आहे..?? काही महिन्यांपूर्वी रियादमध्ये इस्लामिक परिषद भरली होती. त्यात सौदीच्या नव्या युवराजाच्या (जो पुढे राजा बनणार आहे) आग्रही भूमिकेमुळे पाकिस्तानला हिंग लावून सुद्धा कुणी विचारले नाही, वरून अपमान झाला तो वेगळा. सौदीचा नवा युवराज मोहम्मद बिन सलमान ह्याची भुमिका सदैव भारताशी चांगले सबंध प्रस्थापित करण्याचीच राहिली आहे. अनेक करार मागच्या वर्षी झालेल्या मोदी भेटीत मार्गी लागले ते ह्या सलमानच्या रेट्यामुळेच त्यात संरक्षण विषयक करार सुद्धा आहेत. तिकडे इराण आणि अफगाण फौजांनी पाकच्या नाकात दम आणला आहे रोज पाकच्या पश्चिम सीमेवर कुरुबुरी सुरु आहेत. "पाकची सेना ही मुळात सेना नाहीय ती आहे मुजाहीदांची टोळी आहे जी गडगंज पैसे खाणाऱ्या आणि मग तो सौदीत नेऊन ठेवणाऱ्या सेनाप्रमुखाच्या इशाऱ्यावर नाचते. आताशा त्यांना युद्धाचा सुद्धा अनुभव नाही, जर इराण आणि अफगाणिस्थान ह्यांनी खरोखरंच पूर्ण ताकदीनिशी एकसाथ हल्ला केला तर पाक सेनेची पळता भुई थोडी होईल". हे सगळं कुणी भारतीय सैन्याधिकारी बोलत नाहीय तर पाकिस्तानचेच काही संरक्षण तज्ञ आणि तारिक फतेह सारखे लोकच बोलताहेत.

तुम्हाला आठवत असेल मागच्या वर्षी १५ ऑगस्टला पंतप्रधानांनी बलुचिस्तानचा उल्लेख करायच्या काही महिन्यांपुर्वी बलुचिस्तानातील बंडाची संख्या अचानक वाढली आणि बलुची लोकांच्या भारताच्या समर्थनार्थ घोषणा सुरु असतांना तिकडे पाक सैन्यावर बलुच लिब्रेशन आर्मी BLA ने आत्मघातकी हल्यांची एक मालिकाच सुरु केली होती, लागोपाठ एकामागुन एक हल्ले सुरु होते. त्यावर Economic Development of Baluchistan चे लेखक सैयद फजल ए हैदर ह्यांनी The Express Tribune ह्या पाकिस्तानी वृत्तपत्रातुन सविस्तर लेख लिहुन टीका केली होती. त्यात त्यांनी BLA चा उल्लेख Indian proxy army असा केला आहे.त्या लेखात त्यांनी विस्तृतपणे ह्याचा संबंध पाकच्या बलुचिस्तान भागात जे ग्वादर बंदर आहे त्याच्या उभारणीशी जोडला होता. पाकिस्तानात अंतर्गत तक्रारी देखील खुप आहेत मुख्य समस्या आहे ती म्हणजे पंजाबी पाकिस्तानी आणि उरलेले इतर पाकिस्तानी. आजपर्यंत जे जे कुणी सत्ताधीश पाकिस्तानात झाले त्यातील बहुतांशी हे पंजाबी मुस्लिम होते. एकूण पंजाबी सुन्नी मुस्लिमांची वृत्ती ही इतर पाक नागरिकांना (पश्तुनी,बलुची,काश्मिरी इत्यादी) कमी लेखण्याची असते. २०१४ नंतर पाकच्या पंजाबी बहुल भागात बॉम्बस्फोटाच्या घटना वाढल्या आहेत आणि त्यात कधी बलुची, कधी पाक व्याप्त काश्मिरी, तर कधी बाल्टिस्तानचे रहिवासी पकडल्या गेले आहेत. हे सगळे पाकचेच नागरिक तरीही आपल्याच नागरिकांवर त्यांनी हल्ला का करावा..?? ह्या सगळ्यात पाक कडुन हा आरोप केला गेला की ह्यामागे भारताची गुप्तचर संस्था RAW आहे. आपण नेहमी प्रमाणे ह्याचा इन्कार केला आणि उलट पाक कांगावा करतोय हा साळसुदपणाचा आव देखील आणला. ह्या सगळ्या गोष्टी कुठेही बोलल्या जात नाहीत फक्त सगळं घडल्यावर नामनिराळं व्हायचं याला गुप्तचर कुटनीती म्हणतात.

आपण गुप्तचर यंत्रणांच्या बाबतीत गेल्या काही वर्षात बरीच प्रगती केली आहे. मागे मुशर्रफ भारतात आग्रा शिखर संमेलनात आले होते तेंव्हा त्यांना एक प्रश्न विचारण्यात आला होता (कदाचित भारतीय पत्रकाराने) "भारतात पाक हस्तकांचा (तांत्रिक भाषेत Deep assets) सुळसुळाट फार वाढलाय ह्यावर आपली प्रतिक्रिया काय..??" तेंव्हा मुशर्रफचं उत्तर भारतातील त्याकाळच्या दयनीय गुप्तचर यंत्रणेच्या धाग्यांची साक्ष देतं. मुशर्रफचं हसत हसत स्टेटमेंट होतं "तुम्ही हा प्रश्न तुमच्या पंतप्रधानांना विचारा त्यांनी त्या बद्दल बोलावं पण भारताच्या पाक मधील पकडल्या गेलेल्या (थोडक्यात मारल्या गेलेल्या) वा अजुनही हस्तक म्हणुन लपुन बसलेल्या लोकांची यादी हवी असेल तर मी देतो, पण शिखर परिषद आटोपल्यावर" ह्या एका वाक्यात त्या माणसाने आपल्या सुरक्षा यंत्रणा आणि आधीच्या सरकारने केलेल्या चुकांचे वाभाडे काढले होते. अर्थात ही गोष्ट नवल नव्हती कारण जिथे आपल्याच देशाचे पंतप्रधान मोरारजी देसाई पाकच्या माजी सैन्यप्रमुख असलेल्या तत्कालीन राष्ट्रपती जिया उल हक ह्यांना फोनवरून RAW च्या गुप्त प्रोजेक्ट्स विषयी माहिती देतात आणि त्यानंतर दुसरे एक पंतप्रधान गुजराल गुप्तचर यंत्रणांची गरजचं काय ह्या नावाखाली RAW चा गाशा गुंडाळायचं काम करतात, वरून तिथेच न थांबता आपले पाक मधील हस्तक मरण्यासाठी वाऱ्यावर सोडुन देतात तिथे अजुन अपेक्षा तरी काय करणार. ह्या दोन पंतप्रधानांच्या बावळटपणाची किंमत आपल्याला आपले deep assets गमावण्यात तर झालीच झाली पण 'Covert Operation' ह्या क्षेत्रात आपण निदान दशकभर तरी मागे फेकलो गेलो कारण गुप्तचर यंत्रणांचं जाळं नष्ट होण्यास काही तासही पुरतात पण ते विणण्यास कित्येक दशकांचा कालावधी लागतो.

मागच्या वर्षी पठाणकोट हल्ल्यानंतर "The Quint"ह्या वेबसाईटवर चंदन नंदी ह्यांनी एक अप्रतिम लेख लिहिला होता, गुप्तचर विभाग ह्या विषयातील जिज्ञासु व्यक्तींनी तो नक्की वाचावा त्यात त्यांनी एका माजी RAW अधिकाराच्या हवाल्याने बऱ्याच गोष्टी उघड केल्या आहेत. १९९३-९४ पर्यंत भारताच्या गुप्तहेर यंत्रणांच्या मोहिमा ह्या अमेरिकेच्या CIA आणि इतर पश्चिमी गुप्तचर संस्थांकडुन नियंत्रित केल्या जात. त्यातलं एक वाक्य होतं “Their argument was that Pakistan being a rogue state does not mean that you too stoop to its levels,” a former top RAW officer said, quoting his American counterpart at one liaison meeting, adding that “we have been forced to fight but with our hands tied behind our backs just because one of the Western agencies’ stakes in Pakistan are far too deep.” ही भाषा जरा ओळखीची वाटते आहे का बघा भारतात अनेक राजकीय आणि सामाजिक क्षेत्रात 'झूल' पांघरून वावरणारे व्यक्ती (नावं मी घेणार नाही, ती शोधणं मी वाचकांवर सोडेन) देखील अगदी हीच भाषा बोलतात.खरं तर इंदिरा गांधींनंतर 'Covert Operation' च महत्व ओळखलं ते नरसिम्हारावांनी आणि त्यांच्या कार्यकाळात RAW आणि गुप्तहेर खात्याचं बजेट देखील वाढविण्यात आलं होतं, पण ह्या सगळ्या कामांवर पाणी फिरवलं ते इंद्रकुमार गुजराल ह्यांनी आणि त्याचा सगळ्यात मोठा फटका दोन वर्षांनी आपल्याला बसला तो कारगिल युद्धाच्या रूपाने. दुर्दैवाने भारतीय राज्यकर्त्यांची आणि जनमानसाची मानसिकताच ही आहे की त्यांना 'Covert Operation' म्हणजे युद्धचं वाटतं, पण हे लक्षात ते कधीच घेत नाहीत की ह्याच 'Covert Operation' मुळे मोठाली युद्ध टाळता येऊ शकतात.गुजराल ह्यांनी ती चुक केली नसती तर कारगिल युद्ध टाळता आलं असतं का..?? आता जर तर ला अर्थ नाही पण चुकांमधूनच तर माणुस धडा शिकतो.

ह्या सगळ्या घडामोडींनंतर वाजपेयी सरकारच्या कार्यकाळापासुन तर आता मोदींपर्यंतच्या काळात १४ वर्षांच्या अथक परिश्रमानंतर आज जर आपले deep assets पाक सरकारच्या नाकी नऊ आणत असतील (नाकी नऊ आणणे म्हणजे शत्रु पक्षाला हे माहिती असणे की भारताचे deep assets आहेत पण नेमके कळूच नये की नक्की कोण) तर ह्या सगळ्यामागे ७ वर्ष पाक मध्ये deep asset म्हणुन वावरलेला माणुस म्हणुन आजचे आपले राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित दोवल आहेत हा पाकचा आरोप हवा नक्कीच नसावा. गुप्तचर विश्वात अजित दोवल ह्यांची ओळख पाकिस्तानची खडानखडा माहिती असलेला एक निष्णात स्पाय म्हणुन आहे, आणि हे दुसरं कुणी नाही तर पॅन्टगनच्या माजी सुरक्षा सल्लागार म्हणतात.

मागे आपण पाकिस्तानवर सर्जिकल स्ट्राईक केला होता, तो इतका अचुक होता की काही किमी आता हेलिकॉप्टर ने घुसुन आतंवाद्यांचं लौंचपॅड उडवुन आपले सैनिक सुरक्षितपणे एकही casualty न होता भारतात परत येऊ शकतात ह्याचं कारणंच आहे की पाक मधील कुणीतरी स्थानिक सूत्राने अचुक माहिती भारताला पुरविली. गेल्या कित्येक वर्षात पाक सेनेने प्रत्यक्ष युद्धात भाग घेतलाच नाहीय, त्यांची पूर्ण भिस्त ही आतंकवाद्यांवर होती म्हणुनच पाकच्या पश्चिम सीमेवर जेंव्हा अफगाणी/तालिबानी मुजाहिद्यांबरोबर युद्ध करायला जेंव्हा ती उतरली तेंव्हा त्यांचं इतकं नुकसान झालं की शेवटी त्यांना त्यांच्या वायुसेनेला पाचारण करावं लागलं. एका साध्या मुजाहिद्यांशी लढतांना त्यांची ही गत होते तर सतत सीमेवर छोट्या मोठ्या युद्धाचा नेहमीच सराव असलेली (थँक्स टु पाकिस्तान) भारतीय सेना जेंव्हा उभी ठाकेल तेंव्हा त्यांची काय गत होईल ह्याचा विचार करा.

आज पाकिस्तान त्याच्या अंतर्गत आघाड्यांवर अक्षरशः मेटाकुटीला आलाय, शक्य असेल तर तिथले लोक एकूणच पाक सैन्यला कंटाळुन देशातुन फुटुन बाहेर पडतील ही आज परिस्थिती आहे, त्यामुळेच जेंव्हा मोदी लाल किल्ल्यावरून बलुचिस्तान चा उल्लेख करतात तेंव्हा त्याला प्रचंड प्रतिसाद बलुची लोकांकडुन दिला गेला. तो इतका असतो की पाकला त्याची गंभीर दखल घ्यावी लागली. इंदिरा गांधींनी पाकचे तुकडे करण्याआधीचा कालावधी बघा बराचसा सारखाच आहे. त्यावेळी इंदिरा गांधींनी युद्धाच्या आधी पाकला आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर एकटं पाडलं आज ते काम मोदी सरकार करतंय. पाकचे आणखीन तुकडे पडणार ही काळ्या दगडावरची रेष आहे, कधी आणि ती कोणाच्या हस्ते पडणार इतकंच बघायचं आहे.

आज आपण पाक फ्रंट बद्दल जाणुन घेतलं उद्या बघुयात शेवटचा आणि conclusive भाग ज्यात सगळ्या कड्या जुळवून आपण नेमकी युद्धाची शक्यता काय आणि किती हे बघुयात. परवाचा पहिला भाग पोस्ट केल्यावर माझ्या इनबॉक्स मध्ये, काही कंमेंट्स मध्ये मला बरेच प्रश्न विचारण्यात आले की तुम्हाला कुठल्या पुस्तकात ही माहिती मिळाली..?? १९६२ च्या युद्धासंदर्भात कुठली संदर्भ मिळतील का..?? वैगरे वगैरे. ही लेखमाला लिहितांना मला अनेक references डोळ्याखालुन घालावी लागली. काही समजायला इतकी कठीण होती की ती पुन्हा पुन्हा वाचावी लागली, ह्यात अनेक लोकांचा सहभाग होता.काही प्रसिद्ध संरक्षण विषयातील अभ्यासकांच्या ब्लॉग आणि पोस्टचा सुद्धा मला फायदा झाला. त्या सगळ्यांची आणि मी वापरलेल्या सगळ्या references ची लिंक उद्या शेवटच्या भागात मी देईल, ह्याचं उद्दिष्ट एकच की ज्यांना ह्याविषयावर सखोल अभ्यास करायचा आहे, त्यांना सुरवात करून देता येईल.आपल्या देशाच्या सुरक्षेसंदर्भात शेवटी आपणंच जागरूक असायला हवं नाही का...??

:- © Prasad Deshpande

Feel Free To Share माझ्या पोस्ट बिनधास्त share करायच्या त्याबद्दल माझी परवानगी घ्यायची गरज नाही.
#युद्धाचे_ढग आणि #भारताची_कृष्णनीती #भाग_३ #अंतिम_भाग

#दुर्दैवी_इतिहास

ज्या मुळ विषयाला धरून आपण वाचन करताहात त्यातली सगळ्यात महत्वाची कडी आहे भारत आणि भारतातील एकता. भारताचा पाकिस्तान संदर्भात इतिहास मागच्या भागात आपण बघितला, पण चीन संदर्भात आपले पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू ह्यांची काय भुमिका होती..?? मुळात चीनशी सीमावादाचा प्रश्न आणि पर्यायाने झालेले १९६२ च युद्ध हे नेमकं का उद्भवल हे पाहायला इतिहासाची पानं चाळावी लागतील, इतिहासात आपण ज्या काही चुका केल्या आहेत त्यापासुन धडा घेऊन आपले राज्यकर्ते आज नेमकी काय पाऊलं उचलताहेत हे देखील पाहणं गरजेचं आहे. The Central Tibetan  Administration (CTA) नावाची एक वेबसाईट आहे, एकुण तिबेट ह्या विषयाची ज्यांना इतंभूत माहिती हवी आहे, तिबेटचे संविधान, त्यांची न्याय तसेच प्रशासकीय व्यवस्था ते Sino-Tibetan आणि Sino-Indian Dialogue ह्या सगळ्या विषयांवर ज्यांना अभ्यास करायची इच्छा आहे त्यांच्यासाठी खुप विपुल साहित्य या वेबसाईटवर उपलब्ध आहे. ह्या वेबसाईटवर केमांग शेम्बाला ह्यांनी Nehru and China Tibet Blunder ह्या विषयांतर्गत एक विस्तृत लेख लिहिला आहे. शेम्बाला ह्यांच्या बॅकग्राऊंडची मला कल्पना नाही, जितकी माहिती उपलब्ध आहे त्यावरून ते प्रसिद्ध ब्लॉगर आहेत हेच कळतं.चीन आणि नेहरू ह्या विषयावर एक व्हाईट पेपर श्रीनाथ राघवन ह्यांनी Economic and Political Weekly मध्ये २००६ साली प्रसिद्ध केलाय, खुप विस्तृत आहे, आणि मुख्य म्हणजे तो फक्त वाचता येतो डाउनलोड करता येत नाही त्याकरिता १० $ लागतात. हे दोन्ही लेख वाचलेत तर नेहरूंचा चीन विषयीचा दृष्टिकोन कळेल. इच्छुकांनी/अभ्यासकांनी हे दोन्ही नक्की वाचावे.

१ ऑक्टोबर १९४९ ला चीन मध्ये नवं साम्यवादी सरकार सत्तेवर आलं त्यानंतर संयुक्त राष्ट्राने मान्यता देण्याचा प्रश्न आला, ह्यावर अमेरिकेसकट अनेक राष्ट्रांनी चीनच्या विस्तारवादी भूमिकेमुळे सहज मान्यता देण्यास नकार दिला होता. ह्याबाबतीत सरदार पटेलांनी नेहरूंना ६ नोव्हेंबर १९५० ला पत्र लिहुन त्यात स्पष्ट चेतावनी दिली होती की चीनची महत्वाकांक्षा आसाम (अरुणाचल आणि आसाम तेंव्हा एकत्र होते) गिळंकृत करायची आहे हे लक्षात ठेवा तेंव्हा चीनला मान्यता देण्याची घाई करू नका. नशिबाने हे पत्र आजही उपलब्ध आहे, आणि मला ते कुठे सापडलं असेल तर defence.pk ह्या पाकिस्तानी वेबसाईटवर...!! जे.एन.दीक्षितांच्या "Makers Of India" ह्या पुस्तकात देखील ते बहुदा उपलब्ध आहे . हे पत्र लिहिल्यानंतर २ दिवसांनी सरदार पटेलांनी जाहीर भुमिका मांडली होती "In Kali Yuga, we shall return ahimsa for ahimsa. If anybody resorts to force against us, we shall meet it with force".पण संसदेच्या आणि सरदार पटेलांच्या विरोधाकडे दुर्लक्ष करत नेहरूंनी चीनला मान्यता दिली. त्यानंतर पुढच्या ६ महिन्यातच चीनने तिबेट गिळंकृत केला. जेंव्हा चीनच्या फौजा तिबेट गिळंकृत करायला येत होत्या तेंव्हा भारताचे चीनमधील तत्कालीन राजदुत के.एम.पणिक्कर ह्यांना प्रश्न विचारण्यात आला की तुम्हाला काही कल्पना आहे का चीनच्या फौज तिबेट गिळंकृत करायला दाखल झाल्या आहेत तेंव्हा त्यांचं उत्तर होतं "there were ‘lack of confirmation’ of the presence of Chinese troops in Tibet and without this to protest the Chinese (so called) invasion of Tibet would be an interference to India’s efforts on behalf of China in the UN”. ह्यावर तत्कालीन गृहमंत्री सरदार पटेलांनी ६ नोव्हेंबरच्या त्याच प्रसिद्ध पत्रात के.एम.पणिक्कर ह्यांच्या विषयी काय भाष्य केलं होतं ते ही वाचा "My own feeling is that at a crucial period they (China) managed to instill into our Ambassador a false sense of confidence in their so-called desire to settle the Tibetan problem by peaceful means". पणिक्कर ह्यांचं नाव घेत पुढे ते म्हणतात "Panikkar has been at great pains to find an explanation or justification for Chinese policy and actions.” त्याच पत्रात विस्तृतपणे सरदार पटेल एकुण चीनी, किंवा साम्यवादी विचारधारेवर टिप्पणी करतांना म्हणतात "Even though we regard ourselves as the friends of China, the Chinese do not regard us as their friends. With the Communist mentality of "whoever is not with them being against them", this is a significant pointer, of which we have to take due note". प्रश्न हा पडतो की जर देशाचे गृहमंत्री आणि नेहरूंचे अगदी स्वातंत्र्यपुर्व आंदोलनातील कित्येक वर्षांचे घनिष्ठ साथीदार सरदार पटेल हे जर इतक्या स्पष्टपणे भुमिका घेऊन सांगत असतील, तरीही नेहरूंना चीनच्या संदर्भात कृष्ण मेनन आणि के.एम.पणिक्कर ह्यासारख्या दोन कट्टर कम्युनिस्ट लोकांच्या मदतीची गरज भासावी..??

चीन विषयी नेहरूंना वेळोवेळी सावध करणाऱ्या अजुन दोन व्यक्ती होत्या त्या म्हणजे तत्कालीन राष्ट्रपती डॉ.राजेंद्र प्रसाद आणि रा.स्व.संघाचे द्वितीय सरसंघचालक माधवराव गोळवलकर गुरुजी.श्री गुरुजींनी वेळोवेळी नेहरूंशी आणि तत्कालीन सरकारच्या विविध प्रतिनिधींशी ह्याविषयावर पत्र व्यवहार केले आहेत. इतकंच काय चीनसोबतच्या युद्धात भारतीय जवानांना पडेल ती मदत प्रत्यक्ष सीमेवर जाऊन संघाच्या स्वयंसेवकांनी केली आहे. त्या कार्याचा गौरवास्पद उल्लेख नेहरूंनी नंतर केलेला आहे. त्याकाळात १९६२ साली युद्ध सुरु असतांना आणि संपल्यावर सुद्धा सगळ्या आघाड्यांवर मदत करणारे विरोधक नेहरूंना लाभले होते, सर्वपल्ली राधाकृष्णन ह्यांच्या सारखे युद्धानंतर खचुन गेलेल्या नेहरूंना सावरणारे राष्ट्रपती तेंव्हा होते. पण आज ह्या सगळ्या घडामोडी घडत असतांना मोदी सरकारला अपेक्षित असणारी एकजुट साथ आज मिळेल का..?? सरदार पटेलांनी तत्कालीन अंतर्गत आघाडीवरची परिस्थिती सुद्धा नेहरूंना समजावुन सांगितली होती आज अंतर्गत आघाडीवर आपली परिस्थिती काय आहे..?? उद्या समजा युद्धाची परिस्थिती खरंच उद्भवली तर देश एकजुटपणे आपल्या सरकारच्या मागे उभा राहील..??

#भारतफ्रंट

१९ जुलै २०१७ ला यू निंग ह्यांचा "Hindu nationalism risks pushing India into war with China" नावाचा एक लेख चीनच्या सरकारी वृत्तपत्र ग्लोबल टाइम्स मध्ये प्रकाशित झालाय. नेहमीप्रमाणे त्यात चीन सरकारची मखलाशी आणि भारतावर टीका करण्यात आलीय. पण एक वाक्य जे मला खटकलं ते "The Modi government can do nothing if religious nationalism becomes extreme, as shown in its failure to curb violent incidents against Muslims since he came to power in 2014" ही भाषा मला कुठेतरी आपल्याच भारतातल्या काही लोकांनी बोलल्यासारखी जाणवली. नेमकं ह्या महाशयांना काय म्हणायचं आहे..?? धार्मिक दंगे झाले तर मोदी त्यांना रोखु शकणार नाहीत, म्हणजे ते व्हावेत म्हणुन काही कारस्थान शिजतंय का..?? ज्या व्यक्तींचे कान आणि डोळे हे उघडे असतात त्यांनाही कदाचित बरंच साम्य आढळलं असेल, त्यामुळे मी कुणाचंही नाव घेणार नाही, वाचक सुज्ञ आहेत. काही दिवसांपुर्वी राहुल गांधी चीनच्या राजदुताला भेटले, ह्यात काहीच वावगं नाही म्हणा, त्यांनी जर सांगितलं असतं की हो मी भेटलो तर त्यात गजहब होण्याचा देखील प्रश्न नव्हता. पण गजहब झाला कारण काँग्रेसनी ह्या भेटीचा इन्कार केला,त्याचवेळी चीनी माध्यमांनी ह्या भेटीचा फोटो प्रसिद्ध केला , काही वेळाने तो मागे घेतला, आणि मग काँग्रेसला सारवासारव करावी लागली हो भेटले त्यात काय झालं. ह्यात काहीच वावगं नव्हतं तर मग ती भेट लपविण्यासारखं तरी काय होतं त्यात..??

डोकलाम विषयावर कॉ.प्रकाश करात ह्यांची प्रतिक्रिया आली होती "हा चीन आणि भुटान ह्यांचा अंतर्गत सीमा प्रश्न आहे तो त्या दोघांनाचं सोडवु द्यावा, भारताने त्यात लक्ष घालु नये".अगदी हीच भाषा चीनची सुद्धा आहे. काहीशी अशीच भाषा ममता बॅनर्जी ह्यांनी देखील केली आहे. मुद्दा हा येतो की खरंच भारत ह्या विषयात का लक्ष घालतोय..?? १९४९ साली आपण भुटान सोबत एक द्विपक्षीय करार केला आहे ज्यात स्पष्टपणे उल्लेख आहे " it is agreed to be guided by the advice of the Government of India in regard to its external relations'. त्यानंतर ह्या करारात २००७ साली दोन्ही देशांच्या संमतीने बदल करण्यात आला त्यानुसार "does not require Thimphu to be guided by Indian advice on foreign policy matters It only requires to 'cooperate closely' on issues relating to their national interests'. हा नवीन मसुदा घातला गेला. काल राज्यसभेत विदेशमंत्री सुषमा स्वराज ह्यांनी एक निवेदन दिलं की "चीन-भुटान ह्यांच्यात काय सीमाप्रश्न आहे याच्याशी भारताला घेणं देणं नाही पण २०१२ साली भारत आणि चीन ह्या दोन देशात झालेल्या करारांन्वय 'Tri- Junction point' वर भारत-चीन आणि तिसरा पक्ष (भुटान) हे तिघे मिळुन निर्णय घेतील की ह्या भूभागाचं काय करायचं. पण ह्यावेळी चीनने डोंगर ओलांडुन पार खालपर्यंत म्हणजे बटांगला (Tri- Junction entry point) ला येऊन रस्ता बांधण्याची चाचपणी सुरु केली. ह्याचा अर्थ त्यांनी २०१२ कराराचा भंग केला आणि त्यामुळे हे सरळ सरळ भारताच्या सुरक्षेला चीन कडुन आव्हान दिलं गेलं. आणि ह्याच २०१२ च्या द्विपक्षीय करारांन्वय आपण डोकलाम मध्ये चीनी सैन्याला अडविले आहे".'Chicken Neck' हा भारताच्या संरक्षणाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्वाचा आहे, कारण ह्या भागातूनच उर्वरित भारताचा ईशान्य भारताशी जमिनी संपर्क होतो. हा मुद्दा CPI-M च्या प्रकाश करात किंवा इतर कोणीही राजकीय पक्षांनी ह्यांनी विचारात घेतला होता का..?? १९ जुलैला ह्याच विषयावर बोलतांना माजी संरक्षणमंत्री मुलायमसिंग यादव यांनी एक यथोचित मुद्दा उपस्थित केला "तिबेटच्या संदर्भात आपण ऐतिहासिक घोडचुक केली त्यामुळे तिबेट तर चीनच्या घशात गेलाच पण आपल्या सुरक्षेला सुद्धा गंभीर धोका निर्माण झाला.आज चीन युद्धाची तयारी करतोय, तेंव्हा इतिहासात केलेल्या चुका आपण न करता सरकारने चीन हा आपला क्रमांक एकचा शत्रु आहे हे समजुन तयारीला लागावं"

आज दुर्दैवाने अशी परिस्थिती आहे की जर खरंच उद्या युद्ध आपल्या पुढ्यात येऊन ठाकलं तर मोदी द्वेषाची कावीळ झालेले राजकीय पक्ष, नेते, काही स्वयंघोषित माध्यमवीर पुरोगामी, NGO च्या नावाखाली विदेशी पैशांच्या जोरावर फुटनीती करणारे सो कॉल्ड समाजसेवक, पुरस्कारवापसी गॅंग, सैन्यावर दगड फेकणारे आझादीचे पोशिंदे, आझादीचे नारे लगावणारे खाकी कुर्त्यातले स्कॉलर्स, नक्षलवादी समर्थक हे सगळे मोदींना पुर्ण समर्थन देतील..?? १९७१ साली तत्कालीन विरोधी पक्षातील उमदे नेते श्री अटलबिहारी वाजपेयी ह्यांनी जी परिपक्वता दाखवली ती आजचे विरोधी पक्ष दाखवतील..?? मला शंका आहे. आणि ही शंका घेण्यास वाव देखील ह्याच मंडळींनी हातभार लावला आहे. कम्युनिस्ट पक्षांच्या बाबतीत म्हणाला तर त्यांचे अध्वर्यू बी.टी रणदिवे ह्यांनी ५० सालच्या कालखंडात आम्ही भारताला जोखड्यातुन मुक्त करण्यासाठी आलेल्या चीनी मुक्ती फौजांचं स्वागतचं करू अशी भुमिका घेतली होती, त्यामुळे त्यांच्या ह्या पोथीवादी भूमिकेत आजही काही सुधारणा होईल असं निदान मला तरी वाटत नाही. इतर राजकीय पक्षांची मुख्यतः काँग्रेसची यावर भुमिका काय असेल..?? एक लक्षात घ्या सीमेवर युद्ध लढण्यासाठी युद्धाची मानसिकता अंगी बाणवावी लागते तरच तो देश, तो समाज ते युद्ध जिंकु शकतो. भारतीय जनमानसाला ती बाळगावी लागेल आणि ती ही कणखरपणे.

  
#कृष्णनीतीचे_पडसाद

आजपर्यंत चीनचं धोरण हे कायम चर्चेच्या आधी आपल्या सैन्य ताकदीची भीती दाखवायची, मग चर्चेच्या टेबलावर बसायचं आणि चर्चा करतानासुद्धा आमच्या मागण्या मान्य आहेत की आमच्या सैनिकांच्या भाषेत तुम्हाला समजावू हेच राहिलं आहे. देश बदलत गेले, पण धोरण आणि चर्चा तीच. कदाचित चीनने ह्यावेळी चाचपणी करण्याचं धोरण स्वीकारलं आहे. चीनचा इतिहास सांगतो की बीजिंगमधुन आदेश आल्या शिवाय PLA चं पानही हलत नाही, म्हणुन जेंव्हा PLA आज अक्खी बटालियन घेऊन तिबेट परिसरात सराव करते आहे, पण त्याचवेळी भारतीय सैन्याने अडवुन सुद्धा एकही गोळी, किंवा सैन्य प्रतिकार चीन कडुन सुटत नाही ह्याचा अर्थ चीन नक्कीच वेगळा विचार करतोय. किंबहुना चीनला अनपेक्षित असलेल्या चाली भारत सरकार कडुन खेळल्या जात आहेत. भारताचे थलसेनाप्रमुख बिपीन रावत कझाकिस्तानचे भारतातील राजदुत बुलात सयसेनबायेव ह्यांना भेटुन सामायिक हिताच्या मुद्यांवर चर्चा करतात, अमेरिका,इस्त्रायल चा दौरा झाल्यावर G-20 समेट आटोपल्यावर पंतप्रधान मोदी व्हिएतनाम,मंगोलिया आणि इतर काही चीनच्या आजुबाजुला असणाऱ्या देशांच्या प्रमुखांशी चर्चा करतात, त्यानंतर अमेरिका अचानक पाकला दहशतवाद्यांचा आश्रयदाता स्वर्ग घोषित करते, चीनच्या सीमेजवळ रशिया 9K720 इस्कंदर एम मिसाईलची डिव्हिजन तैनात करते. ह्यासगळ्या घडामोडींचा विचार जर आपले लोक करत असतील तर चीन काय हातावर हात ठेऊन बसणार आहे..?? त्यामुळे सध्याची परिस्थिती ही युद्धाला पोषक जरी असली तरी ज्याला पारंपरिक म्हणतात असं युद्ध भारत आणि चीन मध्ये होणं सध्यातरी शक्य नाही. पण कदाचित येत्या काही दिवसात सीमेवर तणाव वाढुन पूर्व आणि पश्चिम ह्या दोन्ही सीमेवर गोळीबार मात्र होऊ शकतो. पश्चिमीसीमेवर पाक कडुन तो सुरु आहेच, त्याला आपली सेना सडेतोड उत्तर देते आहे, कदाचित पुर्व सीमेवर सुद्धा तुरळक घटना घडु शकतात. ह्या सगळ्यात महत्वाचा key फॅक्टर आहे aksai चीन, आणि जेंव्हा आपले थलसेनाप्रमुख अडीच फ्रंट वर आम्ही लढु शकतो ही भाषा करतात तेंव्हा त्याचं महत्व देखील तितकंच वाढतं. आपल्या धुरिणांनी सर्व शक्यतांची पडताळणी केली असेलच, पुढच्या आठवड्यात राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित दोवल ब्रिक्स परिषदेसाठी चीन ला जायचे आहेत तिथे काय घडामोडी होतात ते पाहावं लागेल.

तर एकूण काय युद्धाचे काळे ढग आहेच पण गेल्या ३ वर्षांपासुन काही प्रमाणात का होईनात आक्रमक विदेशनीती ही भारत सरकार कडुन राबविण्यात येते आहे, परिस्थिती अचानक पुर्णपणे भारताच्या बाजुने झुकली आहे, हा दावा मी कधीच करणार नाही, कोणी करू ही नये पण प्रवाह बदलताहेत हे नक्की. अजुन आपल्याला बरीच मजल मारायची आहे तिकडे पाक सर्वांगावर राख फासून भाजायला नेणाऱ्या बोकडासारखा उतावीळ झालाय, त्यामुळे संधी मिळताच तो डाव साधायचा प्रयत्न नक्कीच करेल तेंव्हा चीन असो वा पाक आपण सदैव डोळ्यात तेल घालुन सावध असलेलं कधीही बरं...!!

ह्या सगळ्या लेखमालेत मला अनेकांची मदत झाली कुणाकुणाची नावं घेऊ मी Swati Torsekar आणि (भाऊ) Ganesh Torsekar ह्यांची नाव मी घेतली नाहीत तर मी कृतघ्न ठरेन. स्वाती ताईंचे आणि भाऊंचे लेख वाचुनच तर माझ्यासारखे अनेक लोक आंतरराष्ट्रीय राजकारण ह्या विषयाकडे डोळसपणे बघु लागले आहेत. त्यांच्या लेखांची, त्यांच्या one liners ची फार मदत झाली. चीन संदर्भात छोट्या मोठ्या असणाऱ्या अनेक घटना, ज्या सहसा इंटरनेटवर लवकर सापडत नाहीत त्याची आणि तसेच काही जुन्या संदर्भांसाठी मदत झाली ती 'भाष्य' मधील रा.स्व.संघाचे माजी प्रवक्ते मा.गो,वैद्य ह्यांच्या लेखांची. बाबुराव वैद्य हे माझ्याच वस्तीत काही काळ वास्तव्यास होते, त्याकाळी त्यांचं लेखनही चालु असे. संघाच्या उत्सवांत किंवा प्रभात शाखेत त्यांची भेट झाली की काही वेळ ह्या संदर्भात त्यांच्याशी चर्चा व्हायची. जवळ जवळ ७ वर्षांपूर्वी केलेल्या चर्चांचे तपशील, त्यांचे लेख हे सुदैवाने माझ्या संग्रही आजही आहेत. त्याचा या लेखमालेत फायदाच झाला. काही कौतुकास्पद थाप देखील पाठीवर पडल्या, त्यातली नमुद करावीशी वाटली ती आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचे अभ्यासक आणि तरुण भारत आणि लोकशाही वार्ता ह्या दैनिकांचे माजी मुख्य संपादक लक्ष्मणराव उपाख्य ल.त्र्यं.जोशी ह्यांची. त्यांनी मुद्दाम फोन करून ती दिली आणि वरून हेही सांगितलं की भाग ३ हा ह्या मालिकेतला शेवटचा जरी असला तरी तुझ्या लिखाणाचा शेवटचा असु देऊ नकोस...!!

जाता जाता ह्याविषयात ज्यांना रुची आहे त्यांच्यासाठी म्हणुन सांगतो, आंतरराष्ट्रीय घडामोडींची माहिती हवी असेल तर भारताबाहेरच्या वृत्तपत्र,वृत्तवाहिन्या ह्या बघण्याची सवय लावुन घ्या उपयोगी पडते. बऱ्याचश्या पाकिस्तानी वृत्तवाहिन्या भारतात दिसत नाही, पण भारताबाहेर राहत असल्यामुळे म्हणा वा ज्या भागात मी राहतो तिथे पाकिस्तानी वृत्तवाहिन्या बऱ्यापैकी दिसतात. ARY न्युज, पी टीव्ही, डॉन ह्यांच्या वेबसाईट सुद्धा वाचत चला, वेगळा प्रोस्पेक्टिव्ह कळतो. अरब न्यूज,अल झजीरा ह्या सारख्या आखाती वृत्तवाहिन्या देखील बऱ्यापैकी ग्राउंड जिरो रिऍलिटी देतात. ही लेखमाला लिहिताना मजा आली, खुप अभ्यास करावा लागला पण एकुण ह्या लेखमालेला समाजातल्या विविध पातळींवर जो प्रतिसाद मिळाला, इतका विस्तृत लेख असुनही तो बहुसंख्य लोकांनी पुर्ण वाचला ह्याबद्दल सगळ्यांचं अभिनंदन..!! ह्या लेखमालेतला हा अंतिम भाग होता, पुढे भविष्यात परत वेगळा विषय, परिस्थितीमुल्यांकन घेऊन येईन. तोपर्यंत नमस्कार... _/\_

|| तस्मात लेखनार्पणमस्तु || 

:- © Prasad Deshpande

Feel Free to Share माझे लेख हे नावासकट शेअर करायला माझ्या पूर्वपरवानगीची आवश्यकता नाही, बिनधास्त शेअर करा.