जात प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी
प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी करायची तयारी
माधुरी पाटील केस नंतर सन २००० मध्ये जातीचा कायदा तयार करण्यात आला, त्यात जातीचे प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी काय करावे लागते हे दिलेले आहे,
सर्व प्रथम प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी सक्षम अधिकारी यांचेकडे अर्ज करावा लागतो, त्यासाठी सक्षम उपविभागीय अधिकारी यांचेकडे अर्ज करावा, तो अर्ज नियम ३ (अ) प्रमाणे फॉर्म नंबर (अ) प्रमाणेच असावा, याची खात्री करावी, या नियम १अ चे अर्जामध्ये माहिती भरतांना टोकरे कोळी, कोळी ढोर, कोळी महादेव, व मल्हार यांचे वेगवेगळे चालीरिती आहेत, त्याच चालीरिती भरावेत, व त्यात आपले देवी देवता खंडोबा, भवानी, भैरव यांचेच नावे टाकावी, कोळी ढोर, टोकरे कोळी यांचे परंपरागत व्यवसाय मेलेल्या जनावरापासून हाडे जमा करणे, टोकराचे बांबू पासून वस्तू बनवीने, हलके गावकामगारांचे सरकार उपयोगी असलेले कामे करणे, याप्रकारेच नमुद करावे,
नियम ३(३) मध्ये नमुद केलेले कागदपत्रे जोडावीत,
अर्जदार व त्यांचे वडीलांचे बाजूकडील वयस्क नातेवाईकांचा जन्म नोंदीचा उतारा, प्राथमिक शाळा प्रवेश नोंदवहीतील उतारा, शाळा सोडल्याचा दाखला, सन १९५० पुर्वीचा रहिवासी दाखला, वडीलांकडील कोणी नोकरीला असल्यास त्यांचे सेवा पुस्तकाची प्रत, वैधता धारक असल्यास त्यांचे वैधता प्रमाणपत्राची प्रत, इनामवर्ग ६ ब ची, व महाराष्ट्र शेत जमीन अधिनियम चे कलम ३६ व ३६अ प्रमाणे निर्बधास पात्र याप्रकारे प्रमाणीत झालेली महसुली नोंद, ग्रामपंचायतीचा दाखला व ठराव, कोणत्याही नोंदणिकृत असलेले आदिवासी संस्थेचा टोकरे,महादेव,मल्हार कोळी, असल्याचा दाखला, इत्यादी कागदपत्र जोडावीत,
ज्यांचेकडे वरील कागदपत्रे नसतील त्यांनी त्यांचे कारणे नमुद करून शपथपत्र जोडावे,
प्रमाणपत्र मिळवतांना येणारे अडचणीवर कशा प्रकारे मात करावी,
१) अर्ज टाकतांना एकटयांने जाकू नका, एका पैक्षा जास्त प्रकरणे टाका, त्यांचेने आपल्यासोबत कोणी दुसरे असल्यास एकमेकामध्ये विश्वास तयार होतो. व संघटण शक्ती वाढते,
२) काही ठिकाणी अर्जच घेतले जात नाही, तेव्हा जो कोणी अर्ज घेत नसेल तर त्यांची प्रथम तक्रारी जिल्हाधिकारी कार्यालय, व आदिवासी मंत्री तसेच राज्यपाल यांचेकडे पाठवा,
३) नकारात्मक पुरावे प्रकरणासोबत जोडू नका, काहींचे शाळा सोडल्याचे दाखल्यावर सुर्यवंशी कोळी, अथवा इतर नोंदी असतात असले पुरावे जोडू नका, आणि जोडले असल्यास ते नोंदी चुकून कसे झाले यांचे स्पष्टीकरण शपथपत्रामध्ये नमुद करून जोडावे,
३) सन १९५० चे अगोदरचे जातीचा उल्लेख असलेल्या पुराव्याचा आग्रह धरू नये असे शासनाचे आदेश आहेत, जो कोणताही अधिकारी असे पुरावे मागेल त्याला व्यवस्थीत समजावून सांगा,
याप्रकारे कागदपत्रे जोडल्यावर प्रथमदर्शनी पुरावा पाहून प्रमाणपत्र दिले पाहिजे असे उच्च न्यायालयाचे आदेश आहेत, अशा वेळी संबंधीत अधिकारी यांना ठासून सांगा,
एक लक्षात ठेवा
हि हक्काची लढाई आहे, व त्यासाठी तुम्हालाच लढायचे आहे, तुमचे मदतीला मोठमोठे भाषण करणारे नेते पुढारी कोणी येणार नाही, म्हणून स्वत: साक्षर बना व संघर्ष करा,
Adv Ganesh Sonawane
टिप्पण्या